विभिन्न संस्कृति र परम्परा अनुसार नेपालमा अहिले पनि महिनावारी बार्ने चलन छ । यो चलन नेपालमा मात्र नभई अन्य देशमा पनि छ । नेपालका केही क्षेत्रमा अझै पनि महिनावारीलाई पाप मान्ने प्रथा कायमै छ । यसले समाजको पछौटेपनलाई दर्शाउँछ । त्यसो त नेपालका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय महिलामैत्री छैनन् । न त व्यवस्थित शौचालय छ, न प्याड फेर्ने स्थानको व्यवस्था नै गरिएको छ । यि समस्यालाई व्यवास्ता गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार भने निजामती महिला कर्मचारीलाई महिनावारी विदा दिने कानुन ल्याएर लोकप्रियता बटुल्ने प्रयास गरिरहेको छ । यो विषयमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणी भईरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारीलाई महिनावारी हुँदा बिदा दिने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो अभ्यास भए पनि नेपालमा पहिलो पटक व्यवस्था भएको हो । प्रदेश सभाबाट पारित भई गत मंसिर २१ गते प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐनले महिनावारी बिदाको व्यवस्था गरेको हो । महिनावारी बिदाको कार्यान्वयन भने नियमावली बनेपछि मात्र हुनेछ । त्यस्तै कति दिन बिदा दिने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नियमावली बनाउन प्रदेश सचिवसहितको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । बिदा कार्यन्वयन भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत झन्डै ४ हजार ५ सय जना कर्मचारीमध्ये ८ सय जना महिला कर्मचारीले सो सुविधा पाउने भएका छन् । महिनावारीको समयमा विदा दिने प्रदेश सरकारको निर्णयले समस्या मै पर्ने गरेका महिलाहरुलाई राहत मिलेको रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाकी अधिकृत सिता भण्डारी बताउँछिन् ।

अन्य कतिपय विकासोन्मुख देशमा जस्तै नेपालमा पनि महिनावारी स्वच्छताको बिषयमा बहस हुँदै आएका छन् । महिनावारी भएका बेला महिलाको नियमित सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने र त्यसका लागि राज्यका तर्फबाट सहयोग हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । महिनावारी स्वच्छतालाई अधिकारको रुपमा परिभाषित गर्दै विभिन्न संघसंस्थाले यसका लागि पैरवी गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने ऐन बनाएर महिला कर्मचारीलाई महिनावारी विदा दिने व्यवस्था गरेको हो । सो व्यवस्थालाई लिएर यतिवेला सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । महिनावारीको समयमा विदा दिने नीति उपयुक्त नभएको मर्यादित महिनावारीको मुद्धामा सक्रिय अधिकारकर्मी डाक्टर राधा पौडेल बताउँछिन् ।

महिनावारी हुनु केही घण्टा अगाडी र भइसकेको अवस्थामा महिलाहरुमा पेट दुख्ने जस्ता सामान्य समस्या हुने गरेका छन् भने कतिपयलाई थप समस्या समेत हुने गरेको छ । त्यसैले महिनावारी विदा महिलाहरुका लागि उपयुक्त कदम भएको भन्दै स्वागत समेत भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले महिनावारी विदाको व्यवस्था गरेपछि केही कोणबाट निश्चित दिनका लागि महिलालाई बिदा दिंदा सरकारी कार्यालयको कार्यसम्पादनलाई असर पार्न सक्ने भन्दै विरोधका स्वर सुनिएका छन् । महिनावारी विदा सबै महिलाका लागि अनिवार्य नभएको लुम्बिनी प्रदेश सांसद निमा गिरीले बताइन् ।

नेपालमा पहिलो पटक महिलालाई महिनावारी विदा दिने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेपनि थुप्रै मुलुकमा महिनावारी बिदाको प्रचलन छ । सन् १९२२ मा रसियामा पहिलो पटक महिनावारी विदा दिने व्यवस्थाको सुरुवात भएको थियो । जापान, इण्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जाम्बियामा पनि भिन्न प्रावधान अनुसार महिनावारी बिदा दिने व्यवस्था छ । नेपालको हकमा प्रदेश सरकारले महिनावारी बिदाको निर्णय गरेपछि त्यसको पक्ष–विपक्षमा बहस छेडिएको हो । त्यही बहसको एउटा कोणबाट महिलामाथि विभेद कायमै रहेको नेपाल जस्तो मुुलुकमा महिनावारी विदाले महिलालाई झन कमजोर बनाउने टिप्पणी भएको छ ।

नेपालमा अझै पनि महिनावारी भएको महिलाले छोएको नखाने प्रचलन छ भने महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्नुपर्ने कुप्रथा समाजमा कायमै छ । त्यसो त महिनावारी महिलाको शरिरको प्राकृतिक चक्र भएपनि नेपालको सन्दर्भमा धार्मिक पक्षसँग समेत जोडिएको छ । तैपनि राज्यका निकाय र विभिन्न संघसंस्थाले मर्यादित महिनावारीको बिषयलाई महत्वका साथ उठाइरहेका छन् । तसर्थ महिनावारी बिदा दिने लुम्बिनी प्रदेशको कदमप्रति स्वभाविक रुपमा पक्ष विपक्षमा मत प्रकट भएको बुझ्न कठिन छैन ।